मुंबई: पीओपीच्या मोठ्या गणेशमूर्तींच्या विसर्जनाबाबत अद्याप तोडगा निघाला नाही. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं 21 जुलैपर्यंत राज्य सरकारला मुदत दिली आहे. मोठ्या आकाराच्या गणेशमूर्तींच्या विसर्जनाबाबत धोरण ठरवण्यासाठी राज्य सरकारला किमान तीन आठवड्यांची मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडं केली. यावर याचिकाकर्त्यांनीही आक्षेप न घेता सहमती दिल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला याबाबत अहवाल सादर करण्यासाठी 21 जुलैपर्यंतची मुदत दिली आहे. या प्रकरणावरील सुनावणी 24 जुलैपर्यंत तहकूब केली आहे.
विसर्जनाच्या अहवालातील शिफारसी काय ?
जल प्रदुषणाचा विचार करून पर्यावरणपूरक गणेश मूर्ती तयार कराव्यात. रासायनिक रंगांमुळे जास्त प्रदुषण होतं. त्यामुळे नैसर्गिक रंगाचा वापर करावा. पर्यावरणपूरक साहित्य वापरणे यावर भर देऊन जनजागृती व्हावी. खोल समुद्रात मोठ्या मूर्तींच्या विसर्जनबाबत अभ्यास करणं आवश्यक आहे. विसर्जनाबाबत अभ्यास करून न्यायालयात त्यांची बाजू मांडण्यात यावी. सार्वजनिक गणेश विसर्जनानंतर समुद्र किनारे स्वच्छ करण्याची काळजी घेण्यासाठी ठोस उपाय आवश्यक आहेत. गणेश मूर्तीं तयार करताना पर्यावरणस्नेही सामग्रीचा वापर आणि नैसर्गिक रंगाचा वापर व्हावा असे विसर्जनाच्या अहवालाच्या शिफारशीत म्हटले आहे.
हेही वाचा: बीड लैंगिक छळ प्रकरणी SITमार्फत चौकशी होणार; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिली माहिती
पीओपी गणेशमूर्तींच्या विसर्जनासंदर्भात दीर्घकालीन व पर्यावरणपूरक धोरण तयार करा असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. पीओपी गणेश मूर्तीवरील बंदी उठली असली तरी सार्वजनिक मंडळांच्या मोठ्या गणेशमूर्तींच्या विसर्जनाबाबत सरकारला भूमिका मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
